शिक्षक संघटनांचा आवाज: 'ही व्यवस्था अन्यायकारक आहे.'

सातारा, ३ मार्च २०२५ : महाराष्ट्रात गेल्या २५ वर्षांपासून शिक्षक भरती प्रक्रियेत शिक्षण सेवक पदाच्या नावाखाली कंत्राटी शोषणाची प्रथा सुरू आहे. ही व्यवस्था शिक्षकांसाठी अत्यंत अन्यायकारक आणि आर्थिकदृष्ट्या तोट्याची असल्याचे शिक्षक संघटनांचे मत आहे.

ही व्यवस्था अन्यायकारक आहे,” असे पवित्र पोर्टल शिक्षक कृती समितीचे समन्वयक संतोष मगर यांनी स्पष्ट केले.

शनिवारी साताऱ्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत समितीचे समन्वयक संतोष मगर, दीपक तांबारे, सचिन व्हायाळ, संतोष गायकवाड आणि शिक्षक सेना महाराष्ट्र राज्याचे जिल्हाप्रमुख अमोल ढगे यांनी शासनाच्या धोरणांवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

अल्प वेतनाचा गंभीर फटका

२०२४ मध्ये झालेल्या शिक्षण सेवक भरती प्रक्रियेत नियुक्त झालेल्या शिक्षकांचे सरासरी वय ३५ वर्षे आहे. मात्र, तीन वर्षांच्या सेवाकाळात त्यांना केवळ ₹१६,००० इतके तुटपुंजे वेतन मिळते. यामुळे वेतनवाढींचा फटका बसतो आणि संपूर्ण सेवाकाळात शिक्षकांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.

अभियोग्यता परीक्षा उत्तीर्ण होऊन पात्र ठरलेल्या शिक्षकांना केवळ या अन्यायकारक व्यवस्थेमुळे अर्धवट वेतनावर काम करावे लागते. प्रापंचिक जबाबदाऱ्या पार पाडताना हे अपुरे वेतन शिक्षकांसाठी मोठा मानसिक आणि आर्थिक ताण निर्माण करते.

– संतोष मगर 

राष्ट्रीय धोरणात शिक्षण सेवक पदाचा उल्लेख नाही!

विशेष म्हणजे, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या मसुद्यात शिक्षण सेवक पदाचा कुठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने या पद्धतीचा पुनर्विचार करावा, अशी शिक्षक संघटनांची मागणी आहे. जर शासनाला शिक्षण सेवक पद रद्द करणे शक्य नसेल, तरी किमान त्याचा कालावधी एक वर्षाचा करावा. अशी ठाम भूमिका शिक्षक कृती समितीने मांडली आहे.

पूर्ण पगार देण्याची मागणी

राजस्थान उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, प्रोबेशन कालावधीतही शिक्षकांना त्यांचे पूर्ण वेतन मिळाले पाहिजे. म्हणजेच, नव्याने नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना प्रोबेशनच्या काळातही त्यांच्या पदाच्या पगाराची पूर्ण रक्कम दिली जाणे आवश्यक आहे. मात्र, महाराष्ट्रातील पुणे, मुंबई, ठाणे, औरंगाबाद आणि नागपूर या शहरांमध्ये पवित्र पोर्टलमार्फत नियुक्त केलेल्या शिक्षकांना अत्यल्प वेतनावर सेवा द्यावी लागत आहे.

शासनाकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा

शिक्षक संघटनांनी शासनाच्या विरोधात लढा तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. शिक्षण क्षेत्रातील या अन्यायकारक व्यवस्थेला कधी पूर्णविराम मिळतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *