नवी दिल्ली, २१ फेब्रुवारी २०२५
अमेरिकेने ३०० हून अधिक बेकायदेशीर स्थलांतरितांना देशातून निर्वासित केले आहे. या गटामध्ये भारतीय नागरिकांसह अफगाणिस्तान, चीन, इराण, नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम या देशांतील नागरिकांचा समावेश आहे. राजकीय नियम आणि प्रवासाशी संबंधित मर्यादांमुळे या स्थलांतरितांना थेट त्यांच्या मूळ देशात पाठवता आले नाही. त्यामुळे त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात पनामामध्ये थांबवण्यात आले आहे.
पनामामध्ये अडकलेल्या स्थलांतरितांची स्थिती
पनामा सरकार आणि अमेरिकेच्या मदतीने या स्थलांतरितांसाठी निवास, अन्न आणि वैद्यकीय मदतीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. त्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा दिल्या जात आहेत. मात्र, ४०% स्थलांतरितांनी परतण्यास नकार दिला आहे. त्यांच्या मूळ देशात अस्थिरता आणि सुरक्षिततेचा मोठा धोका असल्याने पुढे काय होईल, याची त्यांना खात्री नाही. त्यांना सुरक्षित आश्रय आणि स्थैर्य मिळावे यासाठी अन्य देशांमध्ये पुनर्वसनाचा विचार केला जात आहे. तसेच, पनामामध्येच तात्पुरत्या निवासव्यवस्थेच्या पर्यायांवरही चर्चा सुरू आहे.
भारतीय दूतावासाच्या हालचाली
पनामा, निकारागुआ आणि कोस्टा रिका येथील भारतीय दूतावासाने पनामामध्ये अडकलेल्या भारतीय नागरिकांशी संपर्क साधला असून, ते सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट केले आहे.भारतीय दूतावासाने स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधला आहे. भारतीय नागरिकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, या स्थलांतरितांना पनामामधील सुरक्षित हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आले आहे.
भारत-पनामा संबंध आणि आर्थिक सहकार्य
भारत आणि पनामा यांच्यातील संबंध अधिक दृढ होत आहेत. ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी दोन्ही देशांनी जलद परिणामकारक प्रकल्प (QIPs) राबवण्यासाठी सामंजस्य करार (MoU) केला. ज्यामुळे पनामातील पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक विकासाला चालना मिळणार आहे. तसेच, एप्रिल ते डिसेंबर २०२३ दरम्यान भारत-पनामा व्यापार ६०० दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्सच्या पुढे गेला आहे. त्यामुळे पनामा भारतासाठी लॅटिन अमेरिकेमधील महत्त्वाचा व्यापार भागीदार म्हणून उदयास येत आहे.
स्थलांतरितांच्या भवितव्याचा प्रश्न गंभीर
पनामामध्ये अडकलेल्या स्थलांतरितांच्या भवितव्यावर चर्चा सुरू असून, त्यांच्यासाठी सुरक्षित निवास आणि मूलभूत सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जात आहे. तज्ज्ञांनी स्थलांतरितांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अधिक प्रभावी आंतरराष्ट्रीय धोरणांची गरज व्यक्त केली आहे. पनामामध्ये निर्माण झालेल्या या परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर धोरणांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. या स्थलांतरितांचे भवितव्य काय असेल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.