शिक्षण की खासगीकरण – शिक्षणाचा हक्क संविधानाने दिला असला तरी, सरकारी शाळांची सध्याची परिस्थिती पाहता तो प्रत्यक्षात कितपत खरा आहे, हा प्रश्न उपस्थित होतो. एकेकाळी विद्यार्थ्यांनी गजबजलेल्या सरकारी शाळा आता ओस पडलेल्या दिसतात. शिक्षणाचे माहेरघर असणाऱ्या पुण्यात सुद्धा ही परिस्थिती फार वेगळी नाही.
“कॉलेजची पाच आकडी फी भरण्याची नोटीस हातात पडते …
तशी मला माझी ,
कधी एक रुपया सुद्धा फी न भरता ,
ज्ञानाचे भांडार असणारी सरकारी शाळा आठवते …”
माझ्या शाळेच्या आठवणी आणि बदललेलं चित्र
मी एक मध्यमवर्गीय कुटुंबातून शिकत असलेली विद्यार्थिनी. माझं प्राथमिक शिक्षण सरकारी शाळेतून झालं. जिथे शिक्षकांनी आम्हाला केवळ पुस्तकं शिकवली नाहीत, तर आयुष्य घडवायला शिकवलं. त्या काळात आमच्या गोगटे प्रशाला विद्यालयात हजारो विद्यार्थी होते. वर्गभर विद्यार्थी आणि गुरुजींच्या फळ्यावर झरझर फिरणाऱ्या खडूच्या रेषा. आमच्या वेळेस तर शिक्षकांमध्ये एक्स्ट्रा तास कोणत्या विषयासाठी असायला हवा, यावरून चढाओढ सुरू असायची. काही दिवसांपूर्वी मी माझ्या त्याच शाळेला भेट द्यायला गेले आणि तिथलं चित्र पाहून मन सुन्न झालं.
फळ्यावर फक्त कोरड्या ओळी. व्हरांडयात कोपऱ्यात बसलेली काही मुले आणि त्यातही त्यांचे फाटके गणवेश. त्यांच्याशी बोलताना जाणवलं की शाळेची अवस्था अतिशय वाईट आहे. विद्यार्थी संख्या खूप कमी आहे आणि ती वाढवण्यासाठी शाळा तितकी मेहनत घेतानादेखील दिसत नाही. शिक्षणाचा दर्जा घसरत आहे, सुविधांचा अभाव आहे. यासर्वाचा सर्वाधिक फटका बसतोय त्या गरीब विद्यार्थ्यांना, ज्यांच्यासाठी सरकारी शाळाच शिक्षणाचा एकमेव पर्याय आहे.
गुरुजींनी लिहिलेल्या ओळी, आता फळ्यावर उरल्याच नाहीत,
पाढे-कवितांचे आवाज आता, शाळेत गुंजतच नाहीत.
ओसाड पडले ते प्रांगण, जिथे कालपर्यंत धडपडून गुडघे फुटायचे,
धूळ खात पडलाय तो हॉल, जिथे शपथ घेत सर्वधर्म समभाव जपायचे.
कुलूप लागलंय त्या शाळेला ,जिथे स्वप्नांना नवे पंख फुटायचे
सरकारी योजनांचा अपुरा लाभ
सरकारतर्फे मोफत गणवेश, पुस्तके, पोषण आहार अशा योजना जाहीर होतात, पण त्या वेळेवर विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाहीत. अशा वेळेस ह्या सुविधा फक्त कागदोपत्री राहिल्यात का? असा वाटतं. सुविधांचा लाभ योग्य वेळी मिळाला नाही, तर त्या योजनांचा उपयोग तरी काय?
सरकारी शाळेतील मुले ही सहसा समाजातील कष्टकरी वर्गातील मुलं असतात. चांगल्या सोयी सुविधांसाठी खाजगी शाळांची पाच आकडे फी त्यांना परवडणाऱ्या नसतात. शाळेला भेट दिल्यानंतर, तिथल्या विद्यार्थिनीशी संवाद केला असता, मला तिच्याकडून हे समजलं की तिची आई ही घरकाम करते आणि तिचे वडील फारसं काही काम करत नाही तसेच दारू पितात. ती एक गरीब आणि झोपडपट्टीमध्ये राहणारी मुलगी होती. तिला मी विचारल्यावर तिने मला सांगितले, “मला इच्छा शिकायची आहे. मला नाही माहित माझी आई एकटी मला कुठपर्यंत शिकवेल पण, ही शाळा मोफतमध्ये असल्यामुळे निदान मला इथे रोज यायला तरी मिळतं.”
🔴 विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश नाही, स्वास्थ आणि क्रीडा याचे प्रशिक्षण नाही.
🔴 शिक्षक अपुरे, वर्ग रिकामे, अभ्यासासाठी पुस्तके नाहीत.
🔴 डिजिटल शिक्षणाचा अभाव, संगणक असूनही त्याचा उपयोग नाही.
🔴 पालकही सरकारी शाळांकडे पाठ फिरवत आहेत, कारण शिक्षणाचा दर्जा ढासळत चालला आहे.
संचमान्यतेचा गोंधळ: सरकारी शाळांना टाळे लावण्याचे षडयंत्र?
नुकतेच सरकारने शाळांमधील संचमान्यता निश्चित करण्यासाठी नवीन नियम लागू केले. त्यानुसार, सहावी ते आठवीसाठी पहिला शिक्षक हा गणित आणि विज्ञान विषयाचा असेल. जर एखाद्या शाळेत फक्त सहावीचा वर्ग असेल, तर तिथे फक्त गणित आणि विज्ञान शिक्षक असेल. मग भाषा आणि सामाजिक शास्त्र शिकवायला कोण असणार? विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचा विचारच केला जात नाहीये का?
हे नवीन नियम केवळ शिक्षकभरती रोखण्यासाठीच आणले गेले आहेत का? असा प्रश्न निर्माण होतो. शिक्षकसंख्या घटल्याने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण दर्जाहीन होईल. मग पालक मुलांना खासगी शाळांमध्ये घालण्यास भाग पडतील. अशा रीतीने सरकारी शाळा रिकाम्या होतील आणि हळूहळू त्या बंद पडतील. हा शिक्षणाच्या खासगीकरणाचा डाव आहे का? हा विषय आता गंभीर होत चाललाय. लोकमतचे मुख्य उपसंपादक बालाजी देवर्जनकर यांनीही त्यांच्या लेखात हेच अधोरेखित केलं आहे.
शिक्षणाचा दर्जा की खासगीकरणाचा डाव?
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शिक्षक-विद्यार्थी प्रमाण ३०:१ असते. मात्र, महाराष्ट्रातील नवीन संचमान्यतेनुसार ४० विद्यार्थी असतील, तरच त्या वर्गासाठी एक शिक्षक मिळेल. याचा थेट परिणाम ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील शाळांवर होणार आहे. आधीच सरकारी शाळांमध्ये शिक्षक अपुऱ्या संख्येत आहेत, आणि त्यात भरतीच नसेल, तर विद्यार्थ्यांचं भवितव्य काय?
सरकारी शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा खालावत गेला, तर पालकांना मुलांना खासगी शाळेत पाठवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. त्यासाठी त्यांना भरमसाठ फी भरावी लागेल, जी प्रत्येकाला परवडणारी नाही. मग यातून काय साध्य होणार? हळूहळू सरकारी शाळा ओस पडतील, आणि शेवटी त्या बंद पडतील.
शिक्षणाला अनुकूल धोरण आखण्याऐवजी, शाळाच बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे का? हा खरा प्रश्न आहे. आधीच शिक्षकसंख्या कमी आहे, आता हे नवे नियम शिक्षण व्यवस्थेला संपवण्यासाठी आणले गेलेत का? जर याला वेळीच विरोध झाला नाही, तर भविष्यात सरकारी शिक्षण व्यवस्था संपूर्णतः कोलमडून पडेल.
शिक्षण म्हणजे केवळ चार भिंतीतलं पुस्तकांचं ज्ञान नव्हे, तर एक समाज घडवण्याची प्रक्रिया आहे. पण जर हीच शिक्षणसंस्था मोडीत काढली, तर भविष्य घडवणार कोण?
शिक्षणाचा हक्क केवळ कागदावर राहू नये, तर तो प्रत्येक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या कुटुंबांतील मुलांना शिक्षणासाठी सक्षम आधार मिळणे गरजेचे आहे. परिस्थिती अशी नाही की विद्यार्थी केवळ पोषण आहारासाठी शाळेत येतील; जर सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारली, तर ते चांगले शिक्षण मिळवण्यासाठी या शाळांकडे वळतील.
आज कुलूप लागले त्या शाळांना, वर्गाची दारं झाली बंद.
एकच प्रश्न राहतो मनात –
त्या वर्गाचं दार बंद झालं, तर ह्या कष्टकरी मुलांच्या शिक्षणाचं काय?पण…
ज्ञान भिंतींमध्ये अडकत नाही.
स्वप्नांना कुलूप कधीच लागत नाही.
कोणीतरी पुढे येईलच,
ही शाळा पुन्हा भरेलच!
इतकीच आशा या बंद पडत चाललेल्या सरकारी शाळांबद्दल…