वाघांच्या अवैध शिकारीला आळा घालण्यासाठी उच्च न्यायालयाचा सक्त इशारा

नागपूर, २४ फेब्रुवारी २०२५

महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भात वाघांच्या वाढत्या शिकारीचा मुद्दा गंभीर बनला आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वनविभागाला तातडीने चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर चौकशीत परराज्यातील टोळ्यांचा सहभाग आढळला आणि त्यावर कठोर कारवाई झाली नाही, तर हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (CBI) वर्ग करण्याचा विचार केला जाईल.

वाघांच्या मृत्यूमागे मोठे षडयंत्र?

मागील पाच वर्षांत राज्यात १६० पेक्षा जास्त वाघांचा मृत्यू झाला आहे. विशेषतः विदर्भातील जंगलांमध्ये ही संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने हा मुद्दा न्यायालयासमोर आणण्यात आला. अॅड. सुधीर वोडितेल यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. त्यांनी सांगितले की, मध्यप्रदेशातील शिकारी टोळ्या महाराष्ट्रातील जंगलांत येऊन वाघांची शिकार करतात. त्यानंतर, त्यांचे अवयव मेघालयमार्गे म्यानमारपर्यंत तस्करी केली जातात.

मध्यप्रदेशशी जोडलेले धागेदोरे, CBI चौकशीची शक्यता

शिकारीच्या अनेक घटनांमध्ये मध्यप्रदेशातील गुन्हेगार सामील असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलिस, वनविभाग आणि महसूल विभागाने मध्यप्रदेश प्रशासनाशी समन्वय साधण्याचे आदेश दिले आहेत. जर परराज्यातील अधिकारी सहकार्य करत नसतील, तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचा इशारा देखील उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

वाघांच्या अवैध शिकारीवर- आकडेवारी सांगते वाढता धोका

लोकमत वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, मागील काही वर्षांत वाघ आणि बिबट्यांच्या मृत्यूचे प्रमाण सतत वाढत आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत (RTI) मिळालेल्या आकडेवारीनुसार, खालील प्रमाणे मृत्यूचे वाढते प्रमाण आढळले आहे:

• २०२०: १८ वाघ, १९८ बिबट
• २०२१: ३२ वाघ, १६७ बिबट
• २०२२: २९ वाघ, १४० बिबट
• २०२३: ५२ वाघ, १३८ बिबट
• २०२४: २६ वाघ, १४४ बिबट
• जानेवारी २०२५ (फक्त एका महिन्यातच!): ११ वाघ, २१ बिबट

ही आकडेवारी धक्कादायक आहे. जानेवारी २०२५ मध्येच वाघांच्या मृत्यूचे प्रमाण मागील वर्षांच्या तुलनेत अधिक दिसत आहे. हे विशेष चिंतेचे कारण आहे.

वनविभागाच्या निष्काळजीपणावर न्यायालयाचा रोष

याप्रकरणाची तपासणी योग्य वेगाने होत नसल्याने न्यायालयाने राज्य शासनावर नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने वनविभागाला स्पष्ट शब्दांत बजावले की,

“तपासात दिरंगाई केल्यास जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल.”

नागरिकांचा सहभाग महत्त्वाचा – न्यायालयाचा सल्ला

राज्यातील वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थानिक नागरिक, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि वनसंवर्धन संस्था यांच्या सहभागाने ठोस धोरण राबवावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तसेच, वनविभागाने नागरिकांसाठी एक अहवाल तयार करून तो उच्च न्यायालयासमोर सादर करावा, असेही निर्देश देण्यात आले.

पुढे काय?

✔ तीन आठवड्यांत तपास अहवाल न्यायालयात सादर करावा लागेल.

✔ जर महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेशमधील अधिकाऱ्यांचे समन्वय कमी राहिला, तर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाईल.

✔ CBI चौकशीसाठी पुढील सुनावणीत निर्णय घेतला जाईल.

या गंभीर विषयावर पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे. वन्यजीव प्रेमी, पर्यावरण तज्ज्ञ आणि कायदा अंमलबजावणी संस्थांचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे. वाघांच्या शिकारीवर पूर्णतः बंदी आणण्यासाठी सरकार काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष आहे.