रोहिंग्या शरणार्थी मुलांसाठी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय: शिक्षण हक्काची ग्वाही

नवी दिल्ली, १३ फेब्रुवारी २०२५

सुप्रीम कोर्टाने रोहिंग्या शरणार्थी मुलांच्या हितासाठी निर्णय जाहीर केला. भारतात असलेल्या रोहिंग्या शरणार्थी मुलांना शाळांमध्ये शिक्षण घेण्याचा हक्क देणारा आदेश ह्या मार्फत दिला गेला आहे. कोर्टाने म्हटले की, “कोणत्याही मुलाला त्याच्या राष्ट्रीयतेच्या किंवा शरणार्थी स्थितीच्या आधारावर शिक्षणापासून वंचित ठेवता येणार नाही.” कोर्टाच्या या निर्णयाने रोहिंग्या शरणार्थी मुलांच्या शालेय प्रवेशासाठी एक महत्त्वपूर्ण मार्ग मोकळा केला आहे.

रोहिंग्या शरणार्थी मुलं कोण आहेत?

रोहिंग्या शरणार्थी मुले म्यानमारमधील (पूर्वीचे ब्रह्मदेश) रोहिंग्या समुदायातील आहेत. म्यानमार सरकारने त्यांना नागरिकत्व नाकारल्यामुळे ते अनेक दशकांपासून भेदभाव आणि छळाला बळी पडत आहेत. हिंसाचार आणि विस्थापनामुळे अनेक रोहिंग्या मुले मानसिक आघाताने ग्रस्त आहेत. भारतातही साधारण ४०,००० रोहिंग्या लोक आहेत, ते मुख्यतः जम्मू-काश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांत राहतात. भारतातील रोहिंग्या मुले अत्यंत वाईट परिस्थितीत राहतात. त्यांना शिक्षण आणि आरोग्य सुविधांचा अभाव आहे आणि अनेक मुले बालमजुरी करतात.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयात सरकारला निर्देश दिले की, रोहिंग्या शरणार्थी मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे आवश्यक आहे. कोर्टाने स्पष्ट केले की, त्यांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवणे योग्य नाही.

आधार कार्डाची अडचण

रोहिंग्या शरणार्थी मुलांना आधार कार्ड असण्याची अडचण भासत आहे, कारण त्यांना भारतातील नागरिकत्व मिळालेलं नाही. कोर्टाने म्हटले की, UNHCR (युनायटेड नेशन्स हाय कमिशनर फॉर रेफ्युजीस) कार्ड असलेल्या या मुलांना आधार कार्डाच्या अभावामुळे शिक्षण किंवा सार्वजनिक सेवा नाकारल्या जाऊ नयेत. यामुळे त्यांना शाळांमध्ये प्रवेश आणि इतर सरकारी सेवांचा उपयोग मिळावा, असे कोर्टाने निर्देश दिले.

शाळेतील प्रवेशासाठी मार्गदर्शन

कोर्टाने सूचित केले की, रोहिंग्या मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी त्यांनी संबंधित सरकारी शाळांमध्ये अर्ज करावा. जर त्यांना प्रवेश नाकारला गेला, तर दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे दिल्लीतील रोहिंग्या शरणार्थी समुदायात आशा निर्माण झाली आहे, कारण आता त्यांच्या मुलांना शाळांमध्ये प्रवेश मिळेल आणि त्यांच्या भविष्यासाठी नवीन संधी निर्माण होतील.