मुंबई, ४ फेब्रुवारी २०२५
७६ लाख मतदान घोटाळ्याच्या प्रकरणात वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर संध्याकाळी ६ वाजल्यानंतर अचानक ७६ लाख नव्या मतांची नोंद दाखवण्यात आली होती, यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाच्या मुख्य अधिकाऱ्याला नोटीस बजावली आहे. दोन आठवड्यांत खुलासा सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
निवडणुकीच्या दिवशी संध्याकाळी ६ वाजल्यानंतर मतदान प्रक्रियेत झालेल्या संशयास्पद बदलांची चौकशी व्हावी, अशी मागणी प्रकाश आंबेडकर आणि विरोधी पक्षाने केली. त्यांनी निवडणूक आयोगाकडून प्रत्येक मतदान केंद्रावरील मतदारांना टोकन वाटप झाले होते का? तसेच, मतदान प्रक्रिया व्हिडिओ स्वरूपात रेकॉर्ड करण्यात आली का? याची माहिती देण्याची मागणी केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिकेवरील सुनावणीनंतर निवडणूक आयोगाकडे संध्याकाळी ६ वाजल्यानंतरच्या मतदानाचा तपशील मागवला आहे. यासंदर्भात आयोगाने दोन आठवड्यांत संपूर्ण माहिती सादर करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर शंका उपस्थित करत म्हटले –
६ वाजेनंतर झालेल्या मतदानासंदर्भातील कोणताही अधिकृत रेकॉर्ड उपलब्ध नाही, असे आयोगाने सांगितले आहे. जर निवडणूक आयोगाकडे त्या कालावधीतील मतदानाची कोणतीही नोंद नसेल, तर हे अत्यंत गंभीर आहे आणि संपूर्ण प्रक्रिया संशयास्पद वाटते.
निवडणूक आयोगाची भूमिका
निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात दावा केला आहे की, संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने पार पडली आहे. मात्र, विरोधकांचा आरोप आहे की, संध्याकाळी ६ वाजल्यानंतर झालेल्या मतदानाचा कोणताही लिखित पुरावा आयोगाकडे नाही, यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून, संध्याकाळी ६ वाजल्यानंतर झालेल्या मतदानाची सत्यता दोन आठवड्यांत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निर्णयामुळे निवडणूक आयोगावर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. राज्यभरातून या मुद्द्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटत असून, यापुढील न्यायालयीन सुनावणी महत्त्वाची ठरणार आहे.