भारतातील निवडणुकांवर परदेशी प्रभाव? USAID च्या 21 दशलक्ष डॉलर्सच्या निधीमुळे चर्चा सुरू( छायाचित्र: The Economic Times)

नवी दिल्ली, १७ फेब्रुवारी २०२५

भारताच्या निवडणुकांवर परकीय शक्तींचा प्रभाव पडतोय का? यावर आता मोठा वाद सुरू झाला आहे. USAID (युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट) या अमेरिकन संस्थेने भारताच्या निवडणुकीत मतदान वाढवण्यासाठी २१ मिलियन डॉलर्स (सुमारे १७५ कोटी रुपये) दिल्याचा आरोप झाला आहे. मात्र, DOGE (डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट इफिशियन्सी) या अमेरिकी संस्थेने हा निधी अनावश्यक खर्च म्हणून रद्द केला.

USAID चा 21 दशलक्ष डॉलर्सचा निधी चर्चेत का?

DOGE ही अमेरिकेची सरकारी संस्था आहे जी आंतरराष्ट्रीय प्रकल्पांचा खर्च तपासते. त्यांच्या ताज्या अहवालात अनेक अनुदान बंद करण्यात आली, त्यात –

  • भारताला $२१ मिलियन – मतदान जागरूकता प्रकल्प
  • बांगलादेशाला $२९ मिलियन – राजकीय बळकटीकरण प्रकल्प
  • नेपाळला $२० मिलियन – आर्थिक सुधारणा प्रकल्प

या निधीचा उद्देश काय होता? आणि हा पैसा भारतात कुठे गेला? हे प्रश्न आता विचारले जात आहेत.

भारताची भूमिका

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे मुख्य आर्थिक सल्लागार संजीव सान्याल यांनी USAID वर थेट आरोप केला आहे.

Shri. Sanjeev Sanyal – EAC-PMहा $२१ मिलियन निधी कुठे गेला? कोणाला मिळाला? याची चौकशी झाली पाहिजे!”

– संजीव सान्याल (आर्थिक सल्लागार)

भाजपनेही परदेशी हस्तक्षेपाच्या शक्यतेवर चिंता व्यक्त केली आहे. भाजपचे प्रवक्ते अमित मालवीय यांनी सांगितले की, परदेशी गट भारताच्या निवडणुकांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

निवडणूक आयोगाचा खुलासा

माजी निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरैशी यांनी या आरोपांना फेटाळले आहे.

Clear all doubts on EVMs, Quraishi tells poll panel - The Hindu“USAID किंवा कोणत्याही अमेरिकी संस्थेने भारतात मतदानासाठी निधी दिलेला नाही.” – एस. वाय. कुरैशी (माजी निवडणूक आयुक्त)

USAID आणि DOGE यांच्यातील संघर्ष

USAID वर आधीपासून चौकशी सुरू आहे. DOGE संस्थेने –

✅ USAID मधील अनेक कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले
✅ अनेक परदेशी अनुदाने बंद केली
✅ USAID च्या राजकीय निधीबाबत तपास सुरू केला

पुढे काय होणार?

➡ हा निधी खरोखर भारतात आला का?
➡ निवडणुकीवर परकीय हस्तक्षेप होतोय का?
➡ सरकार आणि विरोधक यावर काय भूमिका घेणार?

ही प्रकरणं उघडकीस येत असताना, भारतीय निवडणूक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि परकीय हस्तक्षेप रोखण्यावर भर द्यावा लागेल.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *